लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की है कि राज्यों के विधानमंडलों में प्रति वर्ष न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग से सांसदों और विधायकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। सम्मेलन में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान सहित छह संकल्प लिए गए, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना भी शामिल.