Hindustan. सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि 2019 के फैसले में तय की गई जमीन का स्वतंत्र सर्वे या सीमांकन कराया जाए। यह भी मांग की गई है कि अदालत द्वारा एक स्वतंत्र समिति या आयोग का गठन किया.