हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी पदों पर नियमित भर्ती के बजाय मानदेय योजना लाने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।