पंचायतीराज मंत्रालय की डेटासेट समिति ने राज्य वित्त आयोगों के कामकाज में डेटा की कमी को बड़ी बाधा बताया है। गांवों में जीवन की सुगमता (ईज आफ लिविंग) का उद्देश्य लेकर चल रही सरकार ने अब राज्य वित्त आयोगों की चुनौतियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए कई सुधारों की आवश्यकता महसूस की है। पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा राज्य वित्त आयोगों के लिए गठित डेटासेट समिति ने पाया है कि विश्वसनीय, समयबद्ध और.