नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान तीखी मौखिक टिप्पणी में कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) और. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। पीठ ने दोनों संस्थाओं के अध्यक्षों को नियुक्तियों में स्वायत्तता देने और अंतरिम तौर पर.