मियापूरमधील ५०,००० कोटींच्या जमिनीवर तेलंगणा सरकारचा ताबा. हैदराबाद रिअल इस्टेट आणि सरकारी तिजोरीवर याचा काय परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर. सुमारे २३ वर्षांपासून सुरू असलेला मियापूर जमिनीचा कायदेशीर लढा अखेर संपला असून, सुप्रीम कोर्टाने या जमिनीवर राज्य सरकारचा हक्क असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी या जमिनीचे मोद्रीकरण (Monetization) करून त्यातून मिळणारा निधी सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी वापरण्याची घोषणा केली आहे.