कर्नाटक सरकारप्रमाणे राज्य सरकारने कायदा करावा लातूर : प्रतिनिधी राज्यात दुष्काळाचे संकट गंभीर होत असताना शेतकरी, शेतमजूर आणि भूमिहिनांच्या प्रश्नांकडे. राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना आगामी कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित ३५ ते ३८ हजार कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी तुपकर यांनी केली. सरकारने शेतक-यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, असेही ते म्हणाले.