राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा देने के लिए ‘राजस्थान कस्टोडियल डेथ रिलीफ स्कीम-2025’ को अंतिम रूप देकर तीन महीने के भीतर लागू करने का निर्देश दिया है। संबंधित प्रशासन और स्थानीय अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं तथा नागरिकों के हित में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आधिकारिक समीक्षा और आगामी अपडेट के बाद स्थिति और अधिक.